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उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार फटकार लगाई है। जिसमें कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सा संसाधनों की कमी और गांव में लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने सरकार पर तीखी टिप्पणी की। UP Sarkar Ki Allahabad Highcourt Me Sunwai
कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदेश के 1 गांवों कस्बों और छोटे शहरों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है और अगर इसमें समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इसका मतलब को रोना की तीसरी लहर को दावत देना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सरकार पर यह टिप्पणी की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहीं 10 बड़ी बातें
UP Sarkar Ki Allahabad Highcourt Me Sunwai
1- कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा प्रदेश के 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों में 40% बेड आईसीयू के होने चाहिए।
2- जिनमें से 25% बेड वेंटिलेटर युक्त हो और 25% हाईफ्लो नोजल कैनेडा से युक्त होने चाहिए।
3- अस्पतालों में 50% बेड सामान्य मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं।
4- प्रदेश के गांव और कस्बों में पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए।
5- प्रदेश के हर जिले में करीब 20 एंबुलेंस और हर गांव में कम से कम 2 एंबुलेंस आईसीयू वाली होनी चाहिए।
6- प्रदेश के हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की सुविधा और वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।
7- जिन अस्पतालों में 30 से ज्यादा बेड है वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए।
8- सरकार दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का फार्मूला देश साथ ही खुद भी वैक्सीन का निर्माण करें।
9- सरकार द्वारा बड़े उद्योगों और धार्मिक गतिविधियों में खर्च होने वाले फंड को वैक्सीन खरीदने में लगाया जाए।
10- प्रदेश के वाराणसी गोरखपुर प्रयागराज आगरा मेरठ के मेडिकल कॉलेजों को एसजीपीजीआई के स्तर का बनाया जाए।
हाईकोर्ट ने डिटेल रिपोर्ट देने का किया आदेश
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते वक्त केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव से कोरोना की रोकथाम और उसको लेकर किए जा रहे इलाज की डिटेल प्लानिंग मांगी है। जिसके लिए कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही छोड़कर एक्सपर्ट के साथ मिलकर अच्छे तरीके से अपने प्लान को तैयार करें। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के गांव और कस्बों में भी सुविधाएं और टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मई को की जाएगी। UP Sarkar Ki Allahabad Highcourt Me Sunwai
प्रदेश के 5 शहरों में बने मेडिकल कॉलेज साथ ही 12 जिलों के नोडल ऑफिसर करेंगे रिपोर्ट।
कोर्ट ने सरकार को प्रदेश के 5 शहरों प्रयागराज आगरा मेरठ कानपुर और गोरखपुर में एसजीपीजीआई लखनऊ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज तथा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं वाले मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्देश दिया है।
जिसके लिए कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए और इसके लिए जमीन और फंड में किसी भी तरह की कमी ना रहे साथ ही इन 5 मेडिकल कॉलेजों को ऑटोनॉमी भी दी जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के हर गांव और कस्बों में आईसीयू सुविधा वाली एंबुलेंस तैनात करने का आदेश दिया है जिसके लिए कोर्ट में प्रदेश के कई जिला जजों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है जो कि कोर्ट के आदेश का पालन करके रिपोर्ट तैयार करेंगे।
सरकार ने बनाई 3 सदस्य कमेटी।
UP Sarkar Ki Allahabad Highcourt Me Sunwai
केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें सरकार ने कहा है कि महामारी से जुड़ी शिकायतों के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि कमेटी जिले से संबंधित नोडल अधिकारियों से चर्चा करके महामारी से जुड़ी हर शिकायत का निस्तारण 24 से 48 घंटे के अंदर करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या देरी ना की जाए अन्यथा कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी।
Written By : Shruti Dixit
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