Wednesday, July 17, 2024
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दिल्ली वालों को लगेगा जोर का करंट, 46 लाख परिवारों की सब्सिडी वाली बिजली खत्म

दिल्ली वालों को बड़ा जोर का करंट लगने वाला है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि आज यानी शुक्रवार से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। उन्होंने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली सब्सिडी बढ़ाने का मंत्रिमंडल का फैसला उपराज्यपाल के समक्ष लंबित है।

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया ये कारण

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसका कारण बताते हुए कहा, ‘फ्री बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है। तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है। आप का ये फैसला दिल्ली की जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि फाइल कुछ दिन पहले भेजी गई थी और अभी जवाब का इंतजार है।

उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी के लिए बजट विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। सरकार के पास सब्सिडी के लिए पैसा है लेकिन हम इसे खर्च नहीं कर सकते। बता दें कि दिल्ली में आप सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक खपत के साथ मुफ्त बिजली प्रदान करती है। प्रति माह 201 से 400 यूनिट खपत करने वालों को 850 रुपये पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

बिजली सब्सिडी पर एलजी ने दी सफाई

दिल्ली में मुफ्त बिजली सब्सिडी को लेकर मंत्री आतिशी के बयान पर दिल्ली के एलजी कार्यालय से भी प्रतिक्रिया आ गई है। राजभवन से जारी बयान में कहा गया है कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा ? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी ? एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल ? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है ?

बिजली सब्सिडी को लेकर सीएम और एलजी के बीच तकरार

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और राजनिवास के बीच पिछले कई माह से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रखना चाहती है। जबकि एलजी ने एक पत्र के जरिए सुझाव दिया था कि सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजे जाएं।

बता दें कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तभी से बिजली और पानी बिलों पर उपभोक्तओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। अक्टूबर 2022 ने अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना में बदलाव करते हुए मांगे जाने पर सब्सिडी देने की बात कही थी। इससे लगभग 25 प्रतिशत लोग सरकार के बिजली सब्सिडी दायरे से बाहर हो गए थे।

300 करोड़ का हो रहा नुकसान

इस मसले पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। सरकार इस मसले पर ध्यान दे तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण देने को कहा था।

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