गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है। मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन है। मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बने केबल पुल टूटने से 135 लोगों की जान चली गई। इससे पहले पुलिस ने उनसे चार घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे पुल के मरम्मत कार्य के लिए गुजरात स्थित घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा के साथ किए गए समझौते को लेकर सवाल पूछे गए थे।
हाल ही में खोला गया था पुल
बता दें कि मोरबी जिले में टूटा पुल हाल ही में लोगों के लिए मरम्मत कार्य के बाद खोला गया था। यह पुल यहां एक स्थानीय पर्यटक आकर्षण के तौर पर प्रसिद्ध है। यह हादसा 30 अक्टूबर को शाम करीब 6.20 बजे हुआ था और उस दौरान सैकड़ों लोग पुल पर मौजूद थे। तभी अचानक से पुल टूट गया और सैकड़ों लोग नदी में डूब गए। इस हादसे में 135 लोगों की डूबने के चलते मौत हो गई थी।
खुद को पाक-साफ साबित करे गुजरात सरकार
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सवाल खड़े करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात सरकार लापरवाही भरी जांच की प्रक्रिया पर खुद को पाक-साफ साबित करे। रविवार को पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी।
पुल की केबल पर जंग लग चुका था
पुल टूटने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में पाया गया था कि केबल जंग खा चुकी थी और मरम्मत में पुल का बस फर्श बदला गया था। अधिकारी ने कहा कि केबल नहीं बदली गई थी और ना ही पुल की सही मरम्मत की गई थी। जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि पुल के मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।
समझौते पर सवाल, काम के योग्य नहीं थे ठेकेदार
कोर्ट में जमा किए दस्तावेजों से पता चलता है कि ब्रिज का मरम्मत कार्य जिस ठेकेदार को सौंपा गया था वह ऐसे काम के लिए योग्य नहीं थे। उप-ठेकेदार ने केवल केबलों को पेंट और पॉलिश किया। जंग लगी जंजीरों को बदला नहीं गया। जिसकी वजह से हादसा हो गया। ओरेवा कंपनी इस कार्य के लिए पूरी तरह अयोग्य थी। इससे पहले 2007 में भी कंपनी को मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।
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