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मोदी सर्कार द्वारा बनाए गए तीनो कृषि कानूनों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक की। इसमें कमेटी ने किसान यूनियनों से आग्रह किया कि वे इन कानूनों के बारे में अपनी राय खुलकर रखें। Supreme Court Committee
कितने राज्यों के संगठन हुए शामिल
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यह बैठक दिल्ली स्थित एनएएसी काॅम्प्लेक्स पूसा में आयोजित करी गई थी। इसमें विभिन्न किसान व कृषक संघों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। इसमें कमेटी के सदस्यों के अलावा आठ राज्यों-कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना ,मध्यप्रदेश , तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश के 10 विभिन्न किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
चर्चा के दौरान ही कमेटी के सदस्य अनिल घनवट, प्रमोद जोशी व डाॅ. अशोक गुलाटी ने किसान नेताओं से तीनों कृषि कानूनों पर खुले मन से चर्चा करने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर किसान नेताओं ने इन कानूनों को लेकर खुलकर अपने पक्ष को रखा। Supreme Court Committee
बैठक को लेकर मिली खबरों में कहा गया कि किसान यूनियनों ने चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी राय और सुझाव भी खुलकर कमेटी के सदस्यों के सामने रखे।आपको बता दें की इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को दो महीने हो चुके हैं।
सरकार के साथ दस दौर की बात के बाद भी अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां कृषि विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है और कानून के अमल पर रोक भी लगा दी है, तो वहीं केंद्र सरकार ने किसानों को डेढ़ साल तक इन कानूनों पर रोक का ताजा प्रस्ताव दिया है। सरकार के ताजा प्रस्ताव पर किसानों का मंथन जारी है।
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