Supreme Court Committee Ne 12 Kisan Sangathano Aur 8 Rajyon Ke Kisano Se Ki Chrcha,supreme court on krishi kanoon samachaar hindi,supreme court on kisan bill
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों पर विचार विमर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को अगले दौर की वार्ता की। इस चर्चा में 12 किसान संगठन और पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें की समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है। Supreme Court Committee Ne
तीन सदस्यीय समिति सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन और आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है। समिति ने एक बयान में बताया की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों, किसान संगठनों से और कृषक उत्पादक संगठनों से वार्ता की।
इन राज्यों के किसान हुए शामिल
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इसके मुताबिक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल के किसानों एवं 12 किसान संगठनों ने समिति सदस्यों के साथ कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। समिति ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। Supreme Court Committee Ne
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी और समिति से सभी हितधारकों से चर्चा के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। Supreme Court Committee Ne
तीनों नए कृषि कानूनों को नरस्त करने की मांग कर रहे हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से भी अधिक समय से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं।
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