हिमाचल में आम आदमी पार्टी : पंजाब में बंपर जीत के बाद आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं. फिलहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर फोकस है। दोनों राज्यों में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। खासकर आम आदमी पार्टी हिमाचल को लेकर काफी उत्साहित है क्योंकि वह पंजाब से सटा राज्य है। इतना ही नहीं सांस्कृतिक रूप से हिमाचल का एक बड़ा क्षेत्र पंजाब के प्रभाव में रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस राज्य में तीसरा विकल्प बनकर मजबूती से उभरने की तैयारी में है. अब तक यहां बारी-बारी से सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है।
हालांकि अहम सवाल यह है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में दबदबा रखने वाली आप हिमाचल के पहाड़ों पर कैसे चढ़ पाएगी। हिमाचल की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि अभी आम आदमी पार्टी को इंतजार करना होगा, लेकिन इसका असर पंजाब से सटे ऊना और कांगड़ा जैसे जिलों में जरूर देखा जा सकता है. इसके अलावा बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार बीजेपी के लिए वरदान की तरह हो सकती है. हर 5 साल में सत्ता बदलने वाली हिमाचल में आप की एंट्री से बीजेपी का मिशन रिपीट सफल हो सकता है. इसका कारण यह है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तोड़कर वोट हासिल करती रही है। ऐसे में हिमाचल में भी ऐसा होने की प्रबल संभावना है और यह स्थिति भाजपा के लिए फलदायी होगी।
क्या है हिमाचल का जाति समीकरण, कैसे कर पाएंगे आप?
दरअसल हिमाचल के सुदूर इलाकों तक पहुंचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा पंजाब की तरह यहां आज भी लोकप्रिय चेहरों की कमी है। फिर भी एक पहलू है जिससे आम आदमी पार्टी मजबूती से दस्तक दे सकती है। यह जाति समीकरण है। हिमाचल में अब तक 6 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। इनमें से शांताकुमार ब्राह्मण थे और शेष 5 मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार, ठाकुर राम लाल, वीरभद्र सिंह, प्रेमकुमार धूमल और अब जय राम ठाकुर सभी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। आबादी की बात करें तो भले ही ठाकुर आबादी का 35 फीसदी है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है. लेकिन दलित और ओबीसी के प्रतिनिधित्व के नाम पर आम आदमी पार्टी बढ़त बना सकती है.
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आप एक गैर-ठाकुर चेहरे के माध्यम से एक मजबूत दस्तक दे सकते हैं
हिमाचल प्रदेश में 25% दलित आबादी और 18% ब्राह्मण हैं। इसके अलावा ओबीसी वोटरों की संख्या भी 14 फीसदी के करीब है. ऐसे में गैर-ठाकुर चेहरे के नाम पर भी आम आदमी पार्टी मजबूती से प्रवेश कर सकती है. राज्य में कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.
