नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के निर्यात पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में रिजर्व बैंक के ‘मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन’ (एमटीटी) पर कुछ दिशानिर्देशों की वैधता को बरकरार रखा है, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट के निर्यात के लिए साख पत्र देने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कुछ लोगों को बिना किसी नियंत्रण के मुक्त व्यापार की सुविधा देकर जनता के कल्याण की रक्षा करने वाले लोकतांत्रिक हितों को न्यायिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने एक दवा कंपनी के एक निदेशक की अपील को खारिज कर दिया कि वह अपनी कंपनी के लिए चीन से पीपीई किट आयात करके अमेरिका को निर्यात करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करे। काम करने से मना किया गया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरबीआई के व्यापार प्रतिबंध ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यापार और व्यापार की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि संविधान के तहत दिए गए अधिकार और आजादी निजी कारोबारियों के लिए जनहित में बनाए गए कानून को निष्प्रभावी करने का कोई हथियार नहीं है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 55 पन्नों के आदेश में कहा कि जनता के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा के लिए कुछ लोगों के नियंत्रण के बिना मुक्त व्यापार को संरक्षित करने के लिए न्यायिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एमटीटी दिशानिर्देशों के संवैधानिक रूप से वैध होने के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 8 अक्टूबर, 2020 के फैसले को भी बरकरार रखा।
पीठ ने कहा कि निर्यात की अनुमति नहीं देने का निर्णय पीपीई उत्पादों की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना था। यह उपाय राज्य के हित में कानूनी रूप से लागू किया गया था और अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता था।
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