इस वक़्त की सबसे बड़ी आ रही है कि एमएसपी को लेकर किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने कहा है कि हम सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, ‘दोनों मंचों की चर्चा के बाद विश्लेषण करने पर ये तय हुआ कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। ये किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इसे खारिज करते हैं।’ किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि 21 फरवरी को हम सुबह दिल्ली कूच करेंगे।
अब ये बात साफ है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत असफल रही है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली कूच करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार समेत दिल्ली की आम जनता की मुश्किल भी बढ़ सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
सरकार और किसानों के बीच बैठक
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी। केंद्र सरकार चार और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इसके लिए किसानों को NCCF, NAFED और CCI से पांच साल का करार करना होगा।
इस किसानो ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया था। किसानों ने 21 फरवरी से पहले सरकार को जवाब देने की बात कही थी। वहीं, किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया था और तब से वह शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर पर डटे थे।
एमएसपी से नहीं पड़ेगा सरकार पर बोझ
किसान संगठनों की ओर से कहा गया कि एमएसपी पर कानून से सरकार पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ रहा है। किसान आंदोलन में शामिल संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सोमवार शंभू बॉर्डर पर पत्रकार वार्ता में स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार करार नहीं, एमएसपी की पूरी कानूनी गारंटी दे। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है।
23 फसलों पर लागू हो एमएसपी
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश की 23 फसलों पर एमएसपी लागू करें। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है, इसको हम रद्द करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नियत में खोट है, हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए। पंढेर ने कहा कि हम बैठक में जा रहे हैं तो सरकार के मंत्री 3 घंटे के बाद आते हैं। इससे पता चलता है कि भारत सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को 11 बजे किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे।
20 फरवरी तक हरियाणा में बढ़ा इंटरनेट बैन
किसान हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार धरने पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन में अब तक तीन किसानों और एक जीआरपी इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा के सात-सात जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में इंटरनेट बैन को 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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