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वैसे तो देश के साइबर स्पेस पर दुनिया के बहुत से मुल्कों की बुरी नजर लगी रहती है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन एक ऐसा देश है जो भारत के साइबर स्पेस में सबसे ज्यादा घुसपैठ करता है।
हाल ही में आयोजित भारतीय मोबाइल कांग्रेस में इस बात की पुष्टि हुई थी कि भारत के साइबर स्पेस में चीन समेत पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी,अमेरिका जैसे कई मुल्कों ने अपनी घुसपैठ करने की बहुत सी कोशिशें की। Bharat Ke Cyber Space
हाल में ही आयोजित भारतीय मोबाइल की वर्चुअल कांग्रेस में दुनिया भर से 27 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सेदारी की। इस कांग्रेस में साइबर सिक्योरिटी से लेकर के 5-जी जैसी मोबाइल तकनीकों के बारे में भी चर्चा हुई है।
कितने प्रतिशत अटैक चीन के हैं ?
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इस कांग्रेस के दौरान ही एक सर्वे के हवाले से पता चला है कि भारत के साइबर स्पेस में सबसे अधिक चीन ने तकरीबन 35 फीसदी हमले किए हैं। बाकी के 65 फीसदी हमला करने वालों में पाकिस्तान, कनाडा, रूस, अमेरिका और जर्मनी समेत दुनिया के कई अलग-अलग मुल्क शामिल हैं। Bharat Ke Cyber Space
ऐसे साइबर हमलों से निपटने के लिए संचार मंत्रालय समेत देश के कई अन्य महकमों की पूरी की पूरी एक कमेटी बनी हुई है। ऐसी ही एक कमेटी से जुड़े एक प्रमुख अधिकारी ने से मिली जानकारी के अनुसार साइबर सिक्योरिटी को लेकर देश में लगातार समय-समय पर मॉक ड्रिल भी की जाती हैं। Bharat Ke Cyber Space
ताकि साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो खामियां या जो आवश्यकताएं हों उनको दुरुस्त और बेहतर किया जा सके।इस मॉक ड्रिल में सभी सरकारी वेबसाइटों के साथ साथ देश की अन्य अहम जानकारियों को भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के प्रावधानों को देखा जाता है।
अगर कहीं पर कोई कमी या कोई दिक्कत नजर आती है तो संबंधित महकमों को बता कर उसको दुरुस्त भी किया जाता है। हालांकि देश में इन साइबर हमलों से अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। Bharat Ke Cyber Space
और कौन कौन से देश कर रहे हैं साइबर अटैक
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देश की राजधानी में चल रहे किसान आंदोलन के कारण देश के साइबर स्पेस में घुसपैठ करने की निरंतर कोशिशे की जा रही है। खूफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी जैसे कई मुल्कों से भारत के साइबर स्पेस में हमला किया जा सकता है। Bharat Ke Cyber Space
इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि आंदोलन से जुड़े लोगों और उनके करीबियों के सोशल मीडिया के अकाउंट समेत अन्य दूसरी तकनीकी सेवाओं से जुड़ी पूरी जानकारियां भी इकट्ठी की जाएं।
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