डिजिटल डेस्क : हाल ही में 36 राफेल जेट्स को वायुसेना में शामिल किए जाने पर एक बार फिर राजनीतिक हमले हुए हैं। फ्रांस की मैगजीन मेडियापार्ट के कथित प्रकाशन के बाद कांग्रेस ने फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, “राफेल समझौते में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जटिलता को दबाने के लिए केंद्र सरकार का ऑपरेशनल कवर फिर से खोल दिया गया है।”
इसके उलट बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा राफेल ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर सौदे पर कमीशन लेने का आरोप लगाया. पात्रा ने कहा, “रैफल कमीशनिंग मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ था।” उस समय देश में केवल UPA की सरकार थी। उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया?’
खेरा ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ दिया है, जिससे भारतीय वायु सेना के हितों को खतरा है और देश के खजाने में हजारों करोड़ रुपये हैं। इसके जवाब में पात्रा ने कहा कि रिपोर्ट में एक मध्यस्थ सुशेन गुप्ता का नाम लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि गुप्ता वही मध्यस्थ हैं, जिनका नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड कांड में भी था। आयोग ने पात्रा राफेल मामले में 40% तक वसूली का दावा किया है।
36 राफेल जेट की कीमत में 41 हजार करोड़ का अंतर
इधर कांग्रेस ने कहा है कि राफेल घोटाला 60-80 करोड़ रुपये के तथाकथित कमीशन का नहीं है. यह सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस-यूपीए सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय निविदा के बाद 526.10 करोड़ रुपये की लागत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ एक राफेल लड़ाकू जेट की खरीद पर बातचीत की। मोदी सरकार ने बिना टेंडर के 160 करोड़ रुपये में उसी रैफल में विमान खरीदा। इस तरह 36 जेट की कीमत में करीब 41,205 करोड़ रुपये का अंतर है।
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आयोग का ठेका 10 साल से अटका हुआ है
कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पात्रा ने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास 10 साल से लड़ाकू विमान नहीं था। 10 साल के लिए केवल एक समझौता किया गया था और अनुबंध को रोक दिया गया था। इस समझौते को केवल कमीशन के लिए होल्ड पर रखा गया था। यह डील एयरक्राफ्ट के लिए नहीं हो रही है। बल्कि यह आयोग के लिए हो रहा था।
