डिजिटल डेस्क : केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत से कहा कि अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीति को रद्द किया जाता है तो इससे हंगामा हो सकता है. केंद्र सरकार ने कहा कि 2007-20 के दौरान साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारी इस नीति से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे में अगर इसके खिलाफ किसी तरह का आदेश दिया जाता है तो इसके गंभीर और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। कर्मचारियों को परेशानी हो सकती है।
आपको बता दें कि केंद्र की इस बात को 2017 में दिल्ली HC ने खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने अपनी नीति का बचाव करते हुए अपने हलफनामे में कहा कि यह इस अदालत द्वारा निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।
केंद्र सरकार ने कहा
कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से प्रशासन की दक्षता में बाधा नहीं आती है। सरकार ने कहा कि लाभ केवल उन्हीं अधिकारियों को दिया गया जो मानदंडों को पूरा करते हैं और फिट घोषित किए जाते हैं।
केंद्र सरकार ने 75 मंत्रालयों और विभागों के आंकड़े पेश करते हुए अपने हलफनामे में कहा कि कर्मचारियों की कुल संख्या 27,55,430 है. इनमें से 4,79,301 अनुसूचित जाति, 2,14,738 अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। इसके अलावा ओबीसी कर्मचारियों की संख्या 4,57,148 है। प्रतिशत के लिहाज से केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों में एससी 17.3%, एसटी 7.7% और ओबीसी 16.5% है।
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केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, “अगर मामले की अनुमति नहीं दी गई तो एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ वापस लेना होगा। इससे एससी और एसटी कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण हो सकता है। कई कर्मचारियों की पेंशन को पुनर्निर्धारित करने के लिए। उन्हें भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन/पेंशन की भी वसूली करनी होगी। इससे मुकदमे और बढ़ेंगे और कर्मचारियों में हंगामा हो सकता है। ”
