यूपी में 2025 तक हर घर में लगेगा बिजली के प्रीपेड मीटर…….

डिजिटल डेस्क : पावर कॉरपोरेशन एनएनआरजी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईएसएएल) कुछ शर्तों के अधीन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है। अनुमति के साथ निर्देश दिया गया है कि सरकार ने फोरम-जी तकनीक के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का भी फैसला किया है. फिलहाल यह 28 मिलियन यूजर्स के लिए होम प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के ऑर्डर के करीब है।

अनुच्छेद निदेशक विद्युत निगम पंकज कुमार का सभी संबंधित कंपनियों को निर्देश और यह संबंध जारी है। पंकज कुमार को अब सभी यूजर्स के लिए होम प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जरूरत होगी। 40 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। उसके बाद ईईएसएल ने राज्य में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए। पिछले साल, स्मार्ट ग्राहकों को 2जी और 3जी तकनीक की गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट करने में कठिनाई हुई। स्मार्ट मीटर से लेकर वेट जंपिंग तक और बाटी गुलबेई से लेकर महाकामे बावल माचा तक। इस मामले में तीन विभागीय परीक्षण बाद में सरकार द्वारा जांच की जाएगी जिसके साथ इस स्मार्ट मटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने कहा कि स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता किसी भी स्तर पर नहीं बताई जाएगी। प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का मीटर लगवाएं।

इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव भरत सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं और निगमों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए सटीक रीडिंग। मीटर रीडिंग को नाम दिया जाएगा और उपभोक्ता मीटर के टॉप से ​​बच सकेंगे। विद्युत निगम के समय से बिलों का भुगतान। 4G तकनीक का स्मार्ट मीटर भारी कूद और संचार के साथ नहीं आता है।

सबको घर बनाओ

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने कहा कि सरकार के निर्देश भारत 2025 के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर से सभी कनेक्शन काट दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, इस अभियान की प्रगति अगले आदेश से मेल खाएगी।

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भूलने की बीमारी के लिए सक्रिय होने पर: उपयोगकर्ता परिषद

यूपी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अभधेश कुमार बरमा से 1.2 मिलियन ग्राहकों की पहली पीढ़ी के बारे में पूछा गया है, जिन्हें पुरानी तकनीक वाले स्मार्ट मीटर से बदल दिया जाएगा। पुरानी तकनीक वाले स्मार्ट मीटर का कारण वेट जंपिंग और लाइट बल्ब के मामले में स्वीकार्य है, जब मीटर निर्माण कंपनी और आरोप चरण होगा। कंपनियां सूचीबद्ध क्यों नहीं हैं? यूजर काउंसिल के इस सवाल को लेकर बिजली निगम के अधिकारी कुछ कह रहे हैं.