Friday, November 22, 2024
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बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, शुरू हो रहा है संसद का विशेष सत्र

संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले आज बीजेपी ने सासंदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। पार्टी ने व्हिप जारी करते हुए सभी सांसदों से उपस्थित सत्र के दौरान उपस्थित रहने को कहा है।

इन मुद्दों पर होगी विशेष सत्र में चर्चा

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक इस सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है। इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है, जिसे पिछले मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था।

विशेष सत्र के दौरा नहीं होगा प्रश्नकाल

लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने हाल में अपने बुलेटिन में कहा था कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया कि सत्र आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर दिन के दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा। सचिवालय सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा। विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन से होगी और अगले दिन कार्यवाही नए भवन में होने की संभावना है। कार्य सूची अस्थायी है और इसमें अधिक विषय जोड़े जा सकते हैं।

विशेष सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक

सरकार ने विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में आमंत्रण नेताओं को ई मेल से भेज दिया गया है। पत्र भी भेजे जाएंगे।’’ 31 अगस्त को जोशी ने 18 सितंबर से पांच दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट एजेंडा नहीं बताया था।

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