नई दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हैं. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफाइड ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के सत्यापन के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की गिनती से पहले वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की मांग की गई थी।
लाइव एक्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर कल आपात सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। अरोड़ा ने कहा कि मतगणना समाप्त होने के बाद वीवीपीएटी सत्यापन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तब तक चुनाव एजेंट निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एजेंटों की मौजूदगी में मतगणना से पहले वीवीआईपी की जांच जरूरी है।
विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अरोड़ा ने कल की सुनवाई के लिए एक सूची का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, ‘अगर आप आखिरी वक्त पर आते हैं तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? परसों की गिनती हो रही है। क्या हम ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं भले ही हम कल सुन लें?” अरोड़ा ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग को पालन करने के लिए कहा जा सकता है।
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याचिका में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बूथों की संख्या बढ़ाने का आदेश देने की मांग की गई है जहां वीवीपैट का सत्यापन किया गया है। वर्तमान में, 2019 एन चंद्रबाबू नायडू और उर्स बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पांच यादृच्छिक बूथों पर मतदान किया जाता है। कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि उम्मीदवार और/या उनके एजेंट मतगणना के अंतिम चरण में परिणाम जान सकते हैं, वे वीवीपैट पर्ची की गिनती का इंतजार नहीं करते हैं।
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