डिजिटल डेस्क : आयोग जो जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों को प्रतिबंधित करता है, ने एक नए चुनावी नक्शे का मसौदा प्रस्तुत किया है। इसने जम्मू में छह और कश्मीर में एक अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा 16 सीटें दलित और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित की गई हैं। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी समेत कई पार्टियों ने मसौदे पर आपत्ति जताई है. 2011 की जनगणना के अनुसार कश्मीर घाटी की जनसंख्या जम्मू से 15 लाख अधिक है। ऐसे में विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं कि क्या जम्मू को अतिरिक्त छह सीटें देने का मतलब कश्मीर से राजनीति का केंद्र हटाना होगा।
5 अगस्त 2019 तक राज्य में 87 विधानसभा सीटें थीं। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू-कश्मीर में केवल 83 सीटें रह गईं। इनमें से 37 सीटें जम्मू में और 46 सीटें कश्मीर में हैं. अब अगर जम्मू में 6 सीटों को जोड़ दिया जाए तो संख्या 43 हो जाएगी और कश्मीर में कुल सीटों की संख्या 47 हो जाएगी. इस तरह केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटें हो जाएंगी। हालांकि, एक आपत्ति यह भी है कि जम्मू-कश्मीर के बीच 9 सीटों का अंतर जो पहले था, अब घटकर 4 रह जाएगा। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदायों के संरक्षण के कारण अब गणित बहुत कुछ बदल सकता है।
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कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देंगे ये जिले
सूत्रों के अनुसार सीमा आयोग ने अपने मसौदे में जम्मू संभाग के कठुआ, उधमपुर, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में सीटों की संख्या 1-1 से बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा कश्मीर के कुपवाड़ा में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है. दरअसल, कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल जिले हैं। यहां हिंदू समुदाय की आबादी 6 से 7 प्रतिशत है। इसके अलावा किश्तवाड़, डोडा और राजौरी में मुस्लिम आबादी बड़ी है लेकिन हिंदू भी 34 से 45 प्रतिशत हैं। जिनके पास चुनावी गणित बदलने की ताकत है। बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि नया मसौदा आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वह उन जिलों में ज्यादा सीटें दे रही है जहां हिंदू आबादी अच्छी है।
