डिजिटल डेस्क : राजस्थान में पार्टी को समेटने की कांग्रेस आलाकमान की कोशिशें एक बार फिर नाकाम होती दिख रही हैं. अशोक गहलोत सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बवाल हो गया है. सोमवार की रात राज्य सरकार की ओर से 74 नेताओं के नामों की घोषणा की गई, जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं. लेकिन इनमें से सचिन पायलट के करीबी दो वरिष्ठ नेताओं ने पद संभालने से इनकार कर दिया. दूसरी सूची में विधायक सुरेश मोदी का नाम था, जिन्हें व्यापार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विधायक जीआर खटाना को भवन एवं निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
इसके अलावा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। खटाना और सुरेश मोदी दोनों ही सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं ने पद संभालने से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 52 विधायकों को विभिन्न बोर्डों में अध्यक्ष बनाया गया है। कई को निगमों और आयोगों में भी रखा गया है। प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सुशील असोपा को भूमि विकास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को नहीं लेने की जानकारी दी है.
राजनेताओं ने सोशल मीडिया पर बताकर पोस्ट को खारिज कर दिया
उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैं राज्य सरकार द्वारा दी गई राजनीतिक नियुक्ति को खारिज करता हूं। यह जिम्मेदारी मेरी सलाह के बिना दी गई थी। मैं किसी भी पद के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। मैं जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के काम करता रहूंगा। सचिन पायलट के एक अन्य ट्रस्टी राजेश चौधरी ने भी बिना कोई कारण बताए पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मैं पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। लेकिन मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा और कार्यकर्ता के रूप में हमेशा उपलब्ध रहूंगा।
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पार्टी नेता ने बताया पायलट खेमे के लोग क्यों हैं नाराज
सचिन पायलट खेमे के किसी नेता ने खुलकर नाराजगी नहीं जताई है। लेकिन पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि कुछ लोग बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन उन्हें सदस्य बना दिया गया. उन्होंने कहा कि एक बोर्ड में पूर्व महापौर को भी सदस्य बनाया गया और एक साधारण कार्यकर्ता को भी बनाया गया. ऐसे में कई नेता नाराज हो गए और उन्होंने पद संभालने से इनकार कर दिया। इस नाराजगी को लेकर एक वरिष्ठ विधायक ने कहा कि हर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है.
