नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मुआवजे के फर्जी दावों पर चिंता जताई है. सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कायरतापूर्ण मौतों का सामना कर रहे परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए कई राज्यों को फर्जी दावे मिल रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक कई लोग कोरोना में मौत पर एक्स-ग्रासिया मुआवजा दिलाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन फर्जी दावों को लेकर केंद्र से मंगलवार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट में मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि कथित फर्जी मौत के दावे की जांच सीएजी को सौंपी जा सकती है। केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने आज सुझाव दिया कि मुआवजे का दावा करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के 4 सप्ताह के भीतर दावा दायर किया जाना चाहिए। मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया निरंतर नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह ने इस पर खेद जताया.
Read More : तेलंगाना मिशन में जुटी बीजेपी! यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली टीम को दक्कन भेजा गया
जस्टिस शाह ने कहा, ‘क्या हमारी नैतिकता इतनी गिर गई है कि इसका झूठा दावा किया जा रहा है? हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की जालसाजी का दावा किया जाएगा, कि मुआवजा एक पवित्र कार्य है और हमने कभी नहीं सोचा था कि इस परियोजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों के शामिल होने पर यह और भी गंभीर है। हम आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने जाली कोरोना डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए एक तंत्र की सलाह मांगी थी, जिसके तहत 50,000 अनुग्रह राशि जारी की गई थी।
