डिजिटल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का शुभारंभ किया। 100 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के तहत रेलवे और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा. इससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी। शुरुआत में इसके तहत 11 मंत्रालयों की पहचान की गई है जो बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना की घोषणा की थी।
इससे विकास की गति तेज होगी
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुर्गा अष्टमी है. आज पूरे देश में बेटियों की पूजा हो रही है। आज देश की तरक्की को ताकत देने के लिए अच्छे काम हो रहे हैं। यह 21वीं सदी के भारत के भवनों को नई गति देगा। यह विकास की बाधाओं को दूर करेगा और भारत के विकास को गति देगा। सभी योजनाओं की जानकारी एक पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। घरेलू हस्तशिल्प अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देंगे।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सोचा था कि जैसा है वैसा ही रहने दो, आज का भारत का प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो रहा है. सरकार शब्द का अर्थ पहले लूटा गया था, लोगों को लगता था कि सरकार का मतलब खराब गुणवत्ता है। लेकिन अब भारत 21वीं सदी में पुरानी सोच को पीछे छोड़ रहा है।
सरकारी विभागों में समन्वय का अभाव
अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकारी विभागों में तालमेल की कमी है. इस कारण से, जिन परियोजनाओं को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद थी। वे कमजोर हो गए होंगे। कई प्रोजेक्ट टाले गए। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो देश में करोड़ों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अटके हुए थे. हमने सभी बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि सड़क बनने के बाद कहीं पानी की पाइप लाइन डालने के लिए खोदा गया था. कहीं सड़क विभाग डायवर्जन करता है तो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इससे जाम लग रहा है. ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्हें एडजस्ट करने में परेशानी हुई। इससे बजट भी बर्बाद होता है।
भारत पिछले 70 वर्षों की तुलना में तेजी से काम कर रहा है
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 70 वर्षों की तुलना में तेजी से काम कर रहा है। पहली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 1987 में शुरू की गई थी। फिर 26 साल में 2014 तक देश में 15 हजार किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाई गई। आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से अधिक गैस पाइपलाइनों का निर्माण किया जा रहा है। हम 27 साल की तुलना में आधे से अधिक समय में करने जा रहे हैं।जहां एक बंदरगाह था, वहां कोई रेल-सड़क मार्ग नहीं था जो उन्हें जोड़ता था। इससे निर्यात और रसद की लागत में वृद्धि हुई है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बाधक है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का करीब 13 फीसदी है। दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं होती।
प्रगति में कार्य मंडल अविश्वास का प्रतीक बन गया
पीएम मोदी ने कहा कि टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करते वक्त सरकार के मन में यह भावना नहीं थी कि इसे बेकार नहीं जाने दिया जाए. लोगों को भी लगने लगा था कि यह जारी रहेगा। हर जगह काम होता देखा गया है। लेकिन काम समय पर पूरा होगा या नहीं इस बात का भरोसा नहीं था। प्रगति कार्य बोर्ड अविश्वास का प्रतीक बन गया। लेकिन अब ये सोच बदल रही है.
अगले 5 वर्षों में 200 से अधिक नए हवाई अड्डे, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम बनाए जाएंगे
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 4-5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम बनने जा रहे हैं. देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए काम चल रहा है. एक हजार किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। अब देश को भरोसा है कि भारत तेजी से कार्रवाई कर सकता है।
स्पीड एनर्जी नेशनल मास्टर प्लान
प्रधान मंत्री की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ हवाई अड्डों, नई सड़क और रेल परियोजनाओं सहित परिवहन प्रणालियों में सुधार करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से विकास कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे उद्योग की दक्षता बढ़ाने और स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मोड में डाल दिया है, जिनके 2024-25 तक पूरा होने की उम्मीद है।
स्पीड देश के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान होगा। यह अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत पथ प्रदान करेगा। गति की शक्ति सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करेगी। आम लोगों की यात्रा का समय होगा कम, निर्माताओं को मिलेगी मदद अमृत के इस दशक में गति की शक्ति भारत के परिवर्तन की नींव रखेगी।
16 वर्गों को योजना में शामिल किया जाएगा
योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 विभाग, जिनमें रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, शिपिंग, विमानन और औद्योगिक पार्क शामिल हैं। केंद्र के 16 विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारियों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया जाएगा। इससे देश के विकास में तेजी आएगी।
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प्रगति ने मैदान में नए परिसर का उद्घाटन किया
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले प्रगति मैदान में नए परिसर का उद्घाटन किया। ये 4 हॉल बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया है। यह एक साथ 4800 कारों को पार्क कर सकता है। वर्तमान में बाहरी सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए कुछ अंडरपास और सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है।
