लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब नए पैटर्न पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न वर्ष 2023 से और 12वीं के लिए वर्ष 2025 तक लागू करने के निर्देश दिए. शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संरचनात्मक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार के लिए कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2025 तक लागू करने की जरूरत है.
10वीं की बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 से होगा लागू
सीएम योगी ने कहा कि, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 से नया सत्र शुरू होने के पहले लागू करें. मुख्यमंत्री ने कक्षा नौ और 11 में इंटर्नशिप कार्यक्रम, रोजगारोन्मुख कौशल शिक्षा और सर्टिफिकेशन, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की दिशा में कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा कि, पांच वर्ष पर विद्यालयों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी किया जाए.
विद्यालयों में लागू होंगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि पांच वर्षों के भीतर सभी असेवित क्षेत्रों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के लिए अभी से रणनीति बनाकर कार्रवाई शुरू की जाए. सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू हो. उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 100 दिनों में राजकीय विद्यालयों में वाई फाई की सुविधा, सभी विद्यालयों की वेबसाइट, सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी, राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने के प्रयास हो. करियर काउंसलिंग पोर्टल पंख का विकास, विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण और ई-लाइब्रेरी पोर्टल का विकास किया जाए.
शैक्षिक पदों की रिक्तियां जल्दी पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने दो वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन करने का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि शिक्षा में तकनीक के उपयोग को देखते हुए एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली लागू कराया जाए. उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर शैक्षिक पदों की रिक्तियों पर चयन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए. योग शिक्षक के पदों पर भी म चयन की कार्रवाई हो.
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अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन पर विचार
उन्होंने कहा कि, अध्यापक पुरस्कारों के लिए मानकों में संशोधन करने पर विचार करें. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आगामी 100 दिनों में 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क और एबाकस-यूपी के लिए नियमावली बनाकर पोर्टल की शुरुआत करें. साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, पांच राजकीय महाविद्यालयों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर्स की शुरुआत करें.
