स्टेट हेड – सादिक़ अली डूँगरपुर : 10 जनवरी 1966 को माही व कडाना बांध को लेकर गुजरात व राजस्थान सरकार के मध्य हुए समझौते की शर्तों को पूरा कर बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने एवं अन्य कई मांगों को लेकर सांसद राजकुमार रोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 20 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास और जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की।
पीएम मोदी से 16 सूत्रीय मांग – राजकुमार रोत
सांसद राजकुमार रोत के द्वारा पीएम मोदी के सामने 16 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। वही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि यह मुलाकात सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। सांसद राजकुमार रोत को कहा कि देश के आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा।
सांसद राजकुमार रोत द्वारा प्रमुख मांगे…….
1 >> 1966 में माही-कड़ाना बांध बनाने के वक्त हुए गुजरात-राजस्थान के समझौते की शर्तों को पूरा कर किया जाये।
2 >> गुजरात,राजस्थान, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की माँग।
3 >> बजट सत्र में चौरासी विधान सभा क्षेत्र के लिये 886 करोड़ की स्वीकृत कर पेयजल परियोजना की मांग की ।
4 >> हाल ही जंगली जानवरों से हुई मौतों व आदिवासियों के विस्थापन को देखते हुए ट्राइगर प्रोजेक्ट को रोका जाये।
5 >> बांसवाडा ज़िले में प्रस्तावित परमाणु बिजली घर के दूरगामी दुष्परिणाम को देखते हुये रोक लगे।
6 >> गुजरात में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिये शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रवासी शिक्षा केंद्र खोलने की मांग।
7 >> संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का पूरे देश में राजकीय अवकाश घोषित किया जाये।
8 >> गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के इलाज के लिये प्रवासी मजदूर चिकित्सा योजना लागू हो।
9 >> डूंगरपुर में एक अतिरिक्त नवीन नवोदय विद्यालय खोला जाये।
10 >> सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानते हुए स्थानीय जनजातियों के लिए कॉपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उन्हें हक दे।
11 >> बिरसा मुंडा, मामा बालेश्वर , टांट्या मामा भील को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाये।
12 >> संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में आईआईटी, नीट व आई.आई.एम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने के लिये उच्च स्तरीय ट्राइबल कोचिंग सेंटर खोलने की माँग।
13 >> संसदीय क्षेत्र बांसवाडा में खेल विश्वविधालय खोला जाये।
14 >> कौशल दक्षता योजना के तहत स्किल डवलपमेंट कॉलेज खोला जाये।
15 >> राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नवीन एम्स खोलने की माँग।
16 >> बांसवाडा-डूंगरपुर ज़िले से प्रधानमंत्री सहायता निधि के लिये समस्त आवेदनों को स्वीकार करते हुये वित्तीय सहायता दिलवने की माँग की।
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