नई दिल्ली: वाराणसी की ज्ञानबापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वाराणसी कोर्ट ने कल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की है. जिला अदालत ने 17 मई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अब तक स्टे ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि ज्ञानबापी मस्जिद के सर्वे के मामले में यथास्थिति बरकरार रखी जाए. CJI जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि दस्तावेजों को देखे बिना आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
याचिकाकर्ता के वकील हुफेजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निचली अदालत का सर्वेक्षण आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के विपरीत था। आदेश दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि ज्ञानबापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त आयुक्त अजय मिश्रा ऐसा नहीं करेंगे। बदलना इनके अलावा कोर्ट ने बिशाल सिंह और अजय प्रताप को दो सर्वे कमिश्नर के तौर पर जोड़ा है.
पूजा और विभिन्न देवी-देवताओं की रक्षा
कोर्ट ने आगे कहा कि सर्वे जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर सर्वेयर मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी करा सकेंगे. कोर्ट ने पक्षपात के आरोप में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि सर्वे कमेटी को 17 मई तक रिपोर्ट देनी होगी.
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ज्ञात हो कि दिल्ली निवासी राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा और विभिन्न देवी-देवताओं की रक्षा के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को आदेश जारी कर ज्ञानबापी-शृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स का वीडियोग्राफी सर्वे 10 मई तक जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।
