पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है | चुनाव आयोग ने संपत्ति छिपाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की है। दरअसल, सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के समक्ष में इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था | जिसमें उन्होंने राज्य के भंडार, जिसे तोशाखाना कहा जाता है |
तोशाखाना से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा करने में विफल रहने के लिए उन्हें अयोग्य करने की मांग की गई थी | आयोग की ओर से यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान में आजादी मार्च निकालने का एलान किया गया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फायरिंग भी हुई है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल शहबाज सरकार के सांसदों ने इमरान के खिलाफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग में वित्तीय हेराफेरी करने की शिकायत दर्ज की थी | इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि तोशखाना से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर इमरान पर सवाल उठाए थे | आयोग से उन्होंने यह अपील भी की थी कि वह इमरान खान को आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दें | इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस्लामाबाद स्थित ई सी पी सचिवालय में इमरान खान के खिलाफ यह फैसला सुनाया है |
क्या है पाकिस्तान का कानून ?
बता दें, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी या तोशाखाना में रखा जाना चाहिए। यदि राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।
समर्थकों ने कहा, हर हाल में देंगे साथ
इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद कहा है कि यह इमरान खान पर बहुत बड़ा जुल्म है | समर्थकों का कहना है कि वह अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे | अगर जरुरत पड़ी तो सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे |
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