डिजिटल डेस्क : दिल्ली सीमा पर 378 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है. किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि अहंकारी लोग सरकार के आगे झुक रहे हैं. लेकिन सामने का कोई अंत नहीं है। हमने इसे टाल दिया है। 15 जनवरी को किसान मोर्चा की एक और बैठक होगी। जहां आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। आंदोलन समाप्त होने के बाद किसानों ने सिंगू सीमा पर लगे टेंटों को तोड़ना शुरू कर दिया। साथ ही वापसी की तैयारी भी शुरू हो गई है।
वहीं, पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 32 किसान संगठनों ने भी अपने-अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहां दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च 11 दिसंबर को होगा। सिंगू और टिकरी सीमा से किसान एक साथ पंजाब के लिए रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर के श्री दरबार साहिब को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 116 जगहों पर तैनात मोर्चों को खत्म कर दिया जाएगा। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग-अलग रणनीति लेकर आए हैं।
इन मुद्दों पर सहमति
एमएसपी: किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी. अभी जो फसल उपलब्ध है उसका एमएसपी जारी रहेगा। एमएसपी में खरीद की राशि कम नहीं होगी।
केस वापस लेना: हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारें केस वापस लेने पर राजी हो गई हैं. दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे द्वारा दर्ज मामले भी तुरंत वापस किए जाएंगे।
मुआवजा : उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी मुआवजे पर सहमति बनी है। पंजाब सरकार की तरह यहां भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. किसान आंदोलन में सात सौ से अधिक किसान मारे गए हैं।
बिजली बिल : सरकार बिजली संशोधन बिल को सीधे संसद में नहीं ले जाएगी। शुरुआत में किसानों को छोड़कर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की जाएगी।
प्रदूषण अधिनियम: किसानों को प्रदूषण अधिनियम की धारा 15 पर आपत्ति थी। जहां किसान जेल नहीं हैं, वहां जुर्माने का प्रावधान है। इसे केंद्र सरकार हटा देगी।
सहमत
इस बार केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी के साथ सीधी बैठक की. हाई पावर कमेटी के सदस्य बलबीर राजेवाल, गुरनाम चधुनी, अशोक धवले, युद्धबीर सिंह और शिवकुमार कक्का नई दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। मामले में सबसे बड़ा पेंच फंस गया, जिसे केंद्र तुरंत वापस लेने पर राजी हो गया.
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