डिजिटल डेस्कः म्यांमार में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैन्य तख्तापलट के विरोध में डेमोक्रेट सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में म्यांमार की ‘विद्रोही सरकार’ या ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ ने जुंटा पर दबाव बढ़ाकर युद्ध की घोषणा कर दी। नतीजतन, विश्लेषकों का मानना है कि पहाड़ी देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है।
पिछले फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में स्थिति तेजी से जटिल हो गई है। डेमोक्रेट्स के कड़े विरोध के बाद इस बार कई अलगाववादी सशस्त्र समूहों ने बर्मी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई विद्रोही समूहों ने सैन्य जुंटा के खिलाफ संयुक्त मोर्चे का आह्वान किया है। तब देश के सैन्य शासक भी संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आ गए। कुछ दिन पहले, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में म्यांमार के सैन्य शासन की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस समय, ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ ने सीधे युद्ध की घोषणा की।
1 फरवरी को सेना ने अचानक म्यांमार पर कब्जा कर लिया। लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया गया और देश की पार्षद आंग सान सू की और अन्य जनप्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया गया। तब से, लोकतंत्र की वापसी का आह्वान करने वाले विरोध प्रदर्शनों से देश हिल गया है। देश में अब तक सैन्य अभियानों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस दामडोल में अपदस्थ जनप्रतिनिधियों ने ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ का गठन किया है। उन्होंने सैन्य जुंटा के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करके देश में लोकतंत्र की वापसी का आह्वान किया है।
आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने पिछले साल विपक्ष को हराकर सत्ता में वापसी की थी। उन्होंने संसद के निचले सदन की 425 सीटों में से 346 सीटें जीतीं। हालांकि सू की सरकार ने रोहिंग्या मुद्दे से शुरू होकर कई मुद्दों पर सेना से दूरी बना ली है। मिलिट्री जंटा ने भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। तभी सेना ने आखिरकार सत्ता पर कब्जा कर लिया।
