डिजिटल डेस्क : यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र लेकर आई है। प्रियंका गांधी ने घोषणापत्र का नाम ‘शक्ति विधान‘ रखा। प्रियंका ने कहा कि इस शक्ति अधिनियम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी राज्य की महिलाओं के लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और स्वाभिमान की दिशा में एक अनूठा और मजबूत विकल्प पेश कर रही है.राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी देश के समाज, राजनीति और शासन को बदलने की कुंजी है। महिलाओं की यही राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश का भविष्य बदल देगी। महिलाएं अब अन्याय सहने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने महिला घोषणापत्र बनाया है। इसके छह भाग हैं- स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य।
घोषणापत्र में अहम हैं ये मुद्दे
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण। नई सरकारी पोस्ट
आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती।
विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट दिया जाता है।
हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा।
छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटर दिए जाएंगे।
आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
वृद्धावस्था विधवा पेंशन रू0 1000/- प्रतिमाह उपलब्ध होगी।
महिला वोटरों को देख रही है कांग्रेस
यूपी में इस बार कांग्रेस किसी करिश्मे की आस में महिला वोट बैंक पर नजर रखे हुए है. कांग्रेस ने महिलाओं को वोट देने में मदद के लिए पहले भी कई बड़े ऐलान किए हैं. प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के 40 फीसदी टिकट, छात्र स्कूटर और स्मार्टफोन पहले ही जब्त किए जा चुके हैं.
यूपी में महिला मतदाता राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं
यूपी में कुल मतदाता 14.40 करोड़ है। इनमें 7.79 करोड़ पुरुष और 6.61 करोड़ महिलाएं हैं। इसी तरह 45 प्रतिशत महिला मतदाता। कांग्रेस 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए महिलाओं के साथ-साथ किसानों को भी शामिल करने की कोशिश कर रही है।
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हालांकि, भाजपा महिलाओं को मूक मतदाता मानती है। केंद्र की मोदी सरकार के पास उज्ज्वला परियोजना, शौचालय निर्माण, पक्के मकान, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसी कई परियोजनाएं हैं. जिसका सीधा फायदा महिलाओं को होता है। मुद्रा योजना के तहत अनुसूचित जाति में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि बंगाल में भी ममता सरकार की जीत के पीछे महिला वोट बैंक का हाथ था.
