लखनऊ: यूपी चुनाव 2022: प्रियंका गांधी भद्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. वादों का पिटारा खोलकर पार्टी ने महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है. कांग्रेस ने यह घोषणा राज्य में 10 फरवरी को पहले दौर के मतदान से ठीक पहले की है। राज्य में सात राउंड का मतदान होना है। प्रियंका गांधी भद्रा ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे. गेहूं-धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये में खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा और कोरोना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. कांग्रेस के महासचिव ने कहा, हमें 20 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी. 40% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही आवारा पशुओं से जिनकी फसल को नुकसान होगा उन्हें तीन हजार रुपये दिए जाएंगे।
Read More : कर्नाटक: बोम्मई के मंत्री बोले- कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं को भी हिजाब पहनने को कहेगी
उन्होंने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग बंद कर दी जाएगी। आउटसोर्स और ठेका कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। इसी तरह संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का प्रावधान है. स्लम की जमीन वहां रहने वाले व्यक्ति के नाम होगी। ग्राम प्रधान के वेतन में 6000 रुपये और चौकीदार के वेतन में 5000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। कोरोना से मरने वाले कोरोना सेनानियों को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। सुधार प्रावधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी शिक्षा सहयोगियों को नियमित किया जाएगा। एससी-एसटी की पूरी शिक्षा मुफ्त होगी। विधान सभा में एक सीट कारीगरों और बुनकरों के लिए आरक्षित रहेगी। विकलांगों की पेंशन 6000 प्रतिमाह होगी। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृहनगर में पोस्टिंग दी जाएगी।
पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भद्रा ने कहा, “अन्य पार्टियों के विपरीत, हमने अपने घोषणा पत्र में अन्य दलों के वादों को शामिल नहीं किया है। हमने लोगों के सुझावों को शामिल किया है।” महंगाई और बेरोजगारी इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी ने लाखों लोगों के विचार जानने के बाद घोषणा की थी और इस अवधि के दौरान प्राप्त उचित सुझावों को प्रगति अधिनियम में शामिल किया गया है।
