डिजिटल डेस्क : सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री नेा शुक्रवार देर रात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कानपुर की घटना की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. जरूरत पड़ने पर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए.
डायल 112 और पुलिस फुट पेट्रोलिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. डायल-112 के वाहन नियमित पेट्रोलिंग करें. पुलिस बल भी नियमित फुट पेट्रोलिंग करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर धार्मिक गतिविधियां न आयोजित हों. मंत्री स्तरीय समूह आगामी 11 जून से दोबारा मंडलीय व जनपदीय दौरे पर जाएंगे. यह समूह इन बिंदुओं के साथ कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे.
सीएम योगी ने गोरखपुर से की वीडियो कांफ्रेंसिंग
सीएम योगी ने गोरखपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुये निर्देशित किया कि प्रत्येक सूचना को गंभीरता से लें. प्रत्येक माह जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं. बैंकर्स के साथ होने वाली बैठकों में उद्यमियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए और जनप्रतिनिधियों के साथ भी प्रत्येक माह में बैठक की जाए. उन्होंने कहा कि आम जनमानस के साथ सद् व्यवहार किया जाए.
सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण हो. थाना-तहसील संवदेनशील होकर कार्य करें. शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त हो. ज्यादा शिकायतें संज्ञान में आने पर संबंधित थाने एवं तहसील की जवाबदेही भी तय की जायेगी. यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर धार्मिक गतिविधियां न आयोजित हों. गत दिनों अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से या तो माइक उतारे गए हैं या उनकी आवाज कम की गई है. यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा धार्मिक स्थलों के माइक की आवाज तेज न हो.
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10 जून तक सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त हों
उन्होंने सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 10 जून तक सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए. अवैध टेम्पो स्टैंड हटा दिए जाएं. बसों को भी उनके निर्धारित स्थान पर ही पार्क कराया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रतिष्ठान के स्वामी सड़क पर आगे बढ़कर दुकान न लगाएं. स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए. इन वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी दिलाया जाए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिलों से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी जुड़े थे.
