डिजिटल डेस्क: अफगानिस्तान अब तालिबान के शासन में है। हक्कानी नेटवर्क और लश्कर के आतंकी काबुल की सड़कों पर राइफल लेकर घूम रहे हैं |नतीजतन, यह स्पष्ट है कि देश एक बार फिर जिहादियों के लिए प्रजनन स्थल बन गया है। ऐसे में अमेरिका में जमा अफगानिस्तान के पैसे को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। इस बार तालिबान नेतृत्व ने वाशिंगटन से उन्हें पैसे सौंपने की अपील की है।अमेरिका और तालिबान के बीच मंगलवार को कतर के दोहा में मुलाकात हुई। वार्ता के दौरान तालिबान नेतृत्व ने दलील दी कि आर्थिक संकट के कारण देश गंभीर संकट में है। इसलिए अमेरिका को अफगानिस्तान का जमा हुआ पैसा उन्हें सौंप देना चाहिए।
अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने बैंकिंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने कहा: “दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य-शिक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमने बैंकिंग से जुड़े मुद्दों और नकदी के प्रावधान पर चर्चा की।” कुल मिलाकर, तालिबान को आर्थिक संकट के कारण फिर से वार्ता की मेज पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है, इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ शुरूआती आक्रोश है।
विश्व बैंक ने अगस्त में घोषणा की कि वह तालिबान पर बढ़ते दबाव के कारण काबुल को वित्तीय सहायता बंद कर देगा। इससे पहले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने घोषणा की कि वह अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता में कटौती करेगा। तालिबान को पैसे निकालने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक, द अफगान बैंक, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य अमेरिकी वित्तीय संस्थानों में स्थित है, में लगभग 9.5 बिलियन जमा कर दिए हैं।
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गौरतलब है कि 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने ‘मिशन अफगानिस्तान’ की शुरुआत की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अफगान मिलिशिया के साथ महीनों की लड़ाई के बाद, अमेरिकी सेना ने तालिबान को काबुल से खदेड़ दिया।
लेकिन फिर चीजें बदल गईं। लगभग दो दशक बाद भी तालिबान की हार नहीं हुई है। लेकिन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने गृहयुद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण के लिए भारी वित्तीय अनुदान देना शुरू कर दिया, हालांकि, अंत में इसका कुछ भी नहीं आया। अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान एक बार फिर संकट में है।
