प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा – पहली प्राथमिकता गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘होम एंट्री’ कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत करीब 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि उस समय जब एक ईमानदार सरकार के प्रयास, मजबूत गरीबों के प्रयास एक साथ आते हैं, तो गरीबी हार जाती है। उन्होंने कहा, “मेरी सरकार ने गरीबों को आवास मुहैया कराने को प्राथमिकता दी है।” PMAY परियोजना के तहत अब तक देश में 2.5 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में करीब सवा लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर मिल रहा है. हमारे देश में कुछ पार्टियों ने गरीबी दूर करने के लिए कई नारे दिए हैं, लेकिन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम नहीं किया है। गरीबों को सशक्त बनाने से उन्हें गरीबी से लड़ने का साहस मिलता है।

गरीबों की ताकत की पहचान है पीएम आवास योजना
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने साढ़े पांच लाख घर महज एक तस्वीर नहीं है. ये साढ़े पांच लाख घर देश के गरीबों को सशक्‍त बनाने की पहचान हैं। ये 5.15 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल हैं। यह गांव की गरीब महिलाओं के करोड़पति बनने के अभियान का प्रतिबिंब है।

महिलाओं के पास भी दो करोड़ से अधिक घर
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में से करीब दो करोड़ घर महिलाओं के हैं. इस स्वामित्व ने अन्य घरेलू आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में देशभर में 60 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए आवंटन किया गया है. अब तक इस परियोजना पर 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है।

हर घर में पानी पहुंचाने की पहल की है
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ‘हमने महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए हर घर में पानी पहुंचाने की पहल की है. पिछले ढाई वर्षों में इस परियोजना के तहत देश भर में 60 मिलियन से अधिक घरों को सुरक्षित पेयजल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 100 साल में इस महा महामारी में हमारी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन पर 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं. अगले छह महीनों में इस पर 60,000 करोड़ रुपये और खर्च होंगे।

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झूठे नाम से वसूले 4 करोड़ राशन
उन्होंने कहा, “2014 में सत्ता में आने के बाद से, हमारी सरकार ने इन नकली नामों की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें राशन सूची से हटा दिया है ताकि गरीबों को वह मिल सके जिसके वे हकदार हैं।” उन्होंने कहा कि जब ये लोग सरकार में थे तो उन्होंने गरीबों का राशन लूटने के लिए 4 करोड़ फर्जी लोगों को कागज पर पोस्ट किया था। इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से बनाया राशन, पैसा बाजार में बिकता और इन सभी लोगों के काले खातों में पहुंच जाता।