डिजिटल डेस्क : जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह और अन्य आरोपों में आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनौती दी है। शरजील इमाम की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी. इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को सीएए और एनआरसी से संबंधित एक निश्चित धार्मिक समुदाय का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ भड़काते देखा गया है। सरकार मन में निराधार भय पैदा करती है।
2019 में सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भड़काऊ भाषण और हिंसा के आरोप में गिरफ्तार इमाम की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए यह बात कही. पुलिस ने तर्क दिया कि इमाम का भाषण स्पष्ट रूप से “सामुदायिक विभाजन” पर आधारित था, खासकर मुसलमानों के लिए। उन्होंने काल्पनिक डिटेंशन कैंप का जिक्र कर छात्रों को गुमराह भी किया।
क्राइम ब्रांच ने किया जमानत का विरोध
अंतरराज्यीय अपराध शाखा प्रकोष्ठ के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में कहा गया है कि अगर जमानत दी जाती है, तो आरोपी कानूनी कार्यवाही से बच सकता है और सार्वजनिक गवाह को धमका सकता है। इसलिए तथ्यों, मौजूदा स्थिति और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचिकाकर्ता/आरोपी की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया जा रहा है.
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इमाम जमानत चाहते थे
इमाम ने अपने कथित भड़काऊ भाषण के लिए दायर एक मामले में जमानत मांगी, जिसके कारण जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर, 2019 को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इमाम ने निचली अदालत के 22 अक्टूबर, 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
