Sunday, December 22, 2024
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मणिपुर विधानसभा चुनाव: पहले दौर के मतदान के लिए 175 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य

 डिजिटल डेस्क : मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण (28 फरवरी) के लिए चुनाव अधिकारियों ने 38 विधानसभा सीटों के लिए 175 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है। अधिकारियों ने बताया कि इंफाल पूर्वी जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (हिंगांग निर्वाचन क्षेत्र) सहित कुल 45 उम्मीदवार हैं। इंफाल पश्चिम जिले के 13 विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने वाले 56 उम्मीदवारों में विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद (सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र) और उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार (उरीपोक निर्वाचन क्षेत्र) हैं।

बिष्णुपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 22 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. चुराचांदपुर जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों और कम्पोकपी जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों से 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव के दो दौर होंगे। जहां 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी. इस बीच, चुनाव आयोग ने मणिपुर में दो सूत्री विधानसभा चुनाव को पुनर्निर्धारित किया है। वोटिंग अब 26 फरवरी और 5 मार्च को होगी। इससे पहले 28 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव की तारीखें तय की गई थीं.

पंजाब में भी चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि निर्णय सूचना, अभ्यावेदन, मिसाल, सामग्री, जमीनी परिस्थितियों और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था। आयोग ने हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख 14 फरवरी से बदलकर 20 फरवरी कर दी है। राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों की मांगों के जवाब में यह निर्णय लिया गया।

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चरमपंथी पार्टियों को वोट देने की छूट

इस बीच, चुनाव आयोग ने मणिपुर में उग्रवादी समूहों को विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति दी है। इन आतंकियों ने सरकार के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा उनके नाम भी वोटिंग लिस्ट में हैं। हालांकि आयोग ने इसके लिए कई शर्तें तय की हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इन मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्हें शिविर से बाहर नहीं लाया जा सकता है. सरकार कई संगठनों से जुड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है. कई आतंकवादी समूहों के भविष्य में सरकार से हाथ मिलाने की उम्मीद है।

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