डिजिटल डेस्क : केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी बनाने का ऐलान किया है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर एक समिति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने सवाल-जवाब सत्र में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। तोमर ने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग (ईसी) को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एमएसपी समितियों की घोषणा करने के लिए लिखा है। मंत्री के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि चुनाव के बाद राज्यों में एमएसपी से जुड़ी कमेटियों की घोषणा की जानी चाहिए.
प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया है
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि एमएसपी में कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। तोमर ने कहा, “पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री ने फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री की घोषणा के लिए प्रतिबद्ध है। मामला विचाराधीन है।” और कमेटी की घोषणा विधानसभा चुनाव के बाद की जाएगी।”
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विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा. इसी दिन पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी. मणिपुर में दो चरणों में 26 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा। उत्तराखंड की 70 सीटों, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों, पंजाब की 117 सीटों, मणिपुर की 60 सीटों और गोवा की 40 सीटों के लिए 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी.
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