Budget 2022: आज यानी सोमवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2022-23 1 फरवरी के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इस बीच बजट से लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं.
बजट पर है लोगों की निगाह
जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार कॉरपोरेट जगत को खुश करते हुए लोकतांत्रिक उपायों और आम करदाताओं की डिस्पोजेबल आय को कैसे संतुलित करती है।
लोगों को बजट से भी यही उम्मीद
80सी के तहत टैक्स छूट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
वैकल्पिक कर प्रणाली को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए 15 लाख रुपये की आय सीमा को अधिकतम 30 प्रतिशत कर की दर से बढ़ाया जाना चाहिए।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निवेशकों के भरोसे को ठेस पहुंचाता है, यह टैक्स बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नहीं होता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री के मामले में यह कर माफ किए जाने की उम्मीद है।
– कॉरपोरेट जगत को उम्मीद है कि सीएसआर लागत या उसके एक बड़े हिस्से पर टैक्स में छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों और सहायक उपकरण, नवीकरणीय बिजली उत्पादन उपकरण और संबंधित घटकों के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना।
सेमीकंडक्टर विनिर्माताओं के लिए क्षेत्र विशेष छूट।
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अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों को पीएलआई से लाभ मिलना चाहिए: सीआईआई
बजट से पहले उद्योग मंडल सीआईआई ने रविवार को कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) परियोजनाओं में रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन की अतिरिक्त दरें भी शामिल होनी चाहिए। सीआईआई ने कहा कि चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों, जो पर्याप्त रोजगार प्रदान करते हैं, को निवेश आकर्षित करने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
