डिजिटल डेस्क : मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अब ‘चरमपंथी’ राज्य में मतदान कर सकेंगे. चुनाव आयोग ने मणिपुर में उग्रवादी समूहों को विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की इजाजत दे दी है। इन चरमपंथियों ने सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा उनके नाम भी वोटिंग लिस्ट में हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए कई शर्तें तय की हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इन मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्हें शिविर से बाहर नहीं लाया जा सकता है.
सरकार कई संगठनों से जुड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है. कई आतंकवादी समूहों के भविष्य में सरकार से हाथ मिलाने की उम्मीद है। हम बताना चाहेंगे कि सरकार के अलावा कई भूमिगत समूहों ने भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर में 20 से अधिक उग्रवादी संगठन हैं। कुकी चरमपंथी समूह दो बड़े समूहों की तरह सक्रिय हैं। यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO)। दोनों कंपनियों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) पर हस्ताक्षर किए हैं।
मणिपुर में दो चरणों में होंगे चुनाव
चुनाव आयोग ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. मणिपुर में 26 फरवरी से चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 26 फरवरी को और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। मणिपुर के साथ-साथ सभी राज्यों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।
चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना 1 फरवरी को जारी की जाएगी. इस चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 फरवरी है. उसके बाद दूसरे चरण के मतदान की अधिसूचना 4 फरवरी को जारी की जाएगी. इस चरण में उम्मीदवार 11 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है.
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2017 में एक चरण में हुए चुनाव
आपको बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में एक चरण में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस को 28, बीजेपी को 21, एनपीएफ को 4, एनपीपी को 4, लोजपा को 1, तृणमूल को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी. चुनाव के बाद, एनपीएफ, एनपीपी और लोजपा को गठबंधन में लाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार बनाई गई थी।
