लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022-23 के लिए एक नई उत्पाद नीति का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को विकास के लिए राजस्व प्रदान करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों को उनकी उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना और साथ ही निवेशकों को आकर्षित करना है। हालांकि नई नीति से राज्य में शराब के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन लाइसेंस शुल्क में साढ़े सात फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं चीनी उद्योग) संजय भूसा रेड्डी ने शनिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्य सरकार को विकास के लिए राजस्व मुहैया कराने के मकसद से 2022-23 की आबकारी नीति जारी की गई है. बेरोजगार किसान अपनी उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करते हैं।
नीति के संबंध में उन्होंने कहा कि नई नीति से राज्य में शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे, लाइसेंस शुल्क में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि नई नीति से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली शराब उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी.
रेड्डी ने कहा कि नई नीति के तहत 2022-23 में उत्तर प्रदेश में बनने वाली शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक के बजाय कांच की बोतलों में ही की जाएगी और अगर कांच की बोतलों की आपूर्ति में कठिनाई होती है, तो टेट्रा पैक में आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी. मुख्य सचिव आबकारी का भुगतान करेंगे।
अधिकारी के मुताबिक, इस नीति में 2022-23 के लिए, 2021-22 के लिए, स्थानीय शराब दुकान के मूल लाइसेंस शुल्क में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 2022-23 के लिए देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग के खुदरा स्टोर और मॉडल की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा और नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रसंस्करण शुल्क में वृद्धि की गई है. उनके मुताबिक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक देशी शराब, विदेशी शराब, खुदरा बीयर की दुकानें, मॉडल की दुकानें और प्रीमियम खुदरा बिक्री पहले की तरह रखी गई है.
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अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अभी तक राज्य शराब और बीयर का खरीदार था, लेकिन अब इसे विनिर्माण राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शराब उत्तर प्रदेश के फलों से बनेगी और लखनऊ के दशहरे में इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके अलावा गेहूं और जौ से बीयर बनाई जाएगी और बाराबंकी, मिर्जापुर सहित तीन जगहों पर बीयर बनाई जाएगी और राज्य में धान, मक्का और आलू से शराब बनाने की पहल की गई है.
