डिजिटल डेस्क : राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. कुछ सांसदों ने नायडू से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इन बैठकों में नियमित रूप से शामिल होने के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है. इसके तहत इन सभाओं और रैलियों में आने वाले सांसदों के हवाई टिकट का 25 प्रतिशत वहन किया जाता है।
इसके अलावा, सांसदों को संसदीय समितियों और हाउस पैनल की बैठकों में भाग लेने के लिए 2,000 रुपये का दैनिक भत्ता मिलता है। राज्यसभा के अध्यक्ष ने सचिवालय को बताया कि रिपोर्ट का मकसद बैठक में सांसदों की उपस्थिति बढ़ाना था, न कि इसकी समीक्षा करना. गौरतलब है कि 22 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद राज्यसभा में मौजूद सांसदों और अध्यक्ष के बीच संसदीय समिति में सांसदों की कम उपस्थिति को लेकर चर्चा हुई थी.
21 दिसंबर को इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी
21 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सदन की 16 स्थायी समितियों के अध्यक्षों के बीच हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि सभी बैठकों के लिए कोरम या न्यूनतम 10 (एक पैनल का एक तिहाई) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। कम से कम तीन अध्यक्षों ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट तैयार करने या प्राप्त करने के लिए कोरम की आवश्यकता है।
तीन साल में उपस्थिति में काफी सुधार हुआ : नायडू
बैठक में मौजूद एक विधायक ने तर्क दिया कि कोरम की कमी के कारण गवाहों को अक्सर बिना बयान के वापस लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। संबंधित बाधाओं से बचा जा सकता है। नायडू ने नेताओं से कहा कि वह राज्यसभा की आठ समितियों की बैठकों में उपस्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है।
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