डिजिटल डेस्क : नागालैंड में जोरदार विरोध के बीच विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। AFSPA कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के छापेमारी करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह उन स्थितियों में बलों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है यदि वे किसी को गोली मारते हैं।
बता दें कि 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान ‘अशांति’ हुई थी और 14 नागरिक मारे गए थे. नागरिकों की मौत के बाद अफस्पा कानून को खत्म करने की मांग जोर पकड़ रही है। नगालैंड की राजधानी कोहिमा समेत कई जिलों में AFSPA को वापस लिए जाने का विरोध भी हो चुका है. इसके चलते AFSPA पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।
नागरिकों की मौत के बाद बढ़ते तनाव को कम करने के लिए AFSPA को हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रमशः नागालैंड और असम के मुख्यमंत्रियों निफिउ रियो और हिमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात के बाद समिति का गठन किया था।
पीटीआई के अनुसार, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति के प्रमुख होंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल समिति के सदस्य सचिव होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि समिति के अन्य सदस्य नागालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और असम राइफल्स के डीजीपी हैं। समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
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