डिजिटल डेस्क :आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपने कानून को रद्द करने की घोषणा की, जो राज्य में तीन राजधानियों का निर्माण करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कैबिनेट के साथ आपात बैठक बुलाकर यह फैसला किया है. कैबिनेट की बैठक के बाद पिछले साल जून में बने कानून को निरस्त करने का फैसला लिया गया.
आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास (रिपल) अधिनियम राज्य की पिछली टीडीपी सरकार के खिलाफ लाया गया था जिसने 2015 में अमरावती को अपनी राजधानी बनाया था। इसके तहत विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती को राज्य की कार्यकारी, न्यायिक और विधायी राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया।
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मंत्री कोडाली नानी ने संवाददाताओं से कहा कि सीएम रेड्डी सोमवार को विधानसभा में फैसले पर विस्तृत बयान देंगे। वहीं, महाधिवक्ता सुब्रमण्यम श्रीराम ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी हाईकोर्ट को दी।हाईकोर्ट की खंडपीठ इस महीने 15 नवंबर से तीन राजधानियों के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. अमरावती को अपनी राजधानी बनाने के लिए 34,000 एकड़ कृषि भूमि देने वाले किसानों ने इस कानून को अदालत में चुनौती दी है। इस मामले में सैकड़ों आवेदन किए गए थे।
