डिजिटल डेस्क : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आतंकवाद और सीमा अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र के इस फैसले से पंजाब की सियासत गरमा गई है, जहां 15 किमी पहले तक ही बीएसएफ को तलाशी लेने का अधिकार था.
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि बीएसएफ को आंतरिक पुलिस बल के रूप में कार्य करने की अनुमति देना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र और पंजाब सरकार पर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है. बादल ने कहा कि यह बहुत कम संभावना है कि केंद्र ने राज्य सरकार पर भरोसा किए बिना इतना बड़ा फैसला लिया हो। चन्नी और उसके साथी अब सिर्फ अपनी पेचीदगियों को छिपाने के लिए शोर मचा रहे हैं।
उधर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कश्मीर में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। पाक समर्थित आतंकी पंजाब में भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में हम बीएसएफ की मौजूदगी और ताकत बढ़ाकर और मजबूत होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में न घसीटें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश में क्या है?
गृह मंत्रालय द्वारा बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 139 (1) के तहत किए गए प्रावधानों के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों के केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।
पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में, पहले यह सीमा सीमा से केवल 15 किमी दूर थी। अब इसे घटाकर 50 किमी कर दिया गया है।गुजरात में, सीमा 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दी गई है। राजस्थान में 50 किमी पहले की तरह रखी गई है।
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नए आदेश में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 60 किमी से घटाकर 60 किमी कर दिया गया है।
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