नई दिल्ली। खालिस्तान समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जान से मारने की धमकी दी है। करीब एक दर्जन वकीलों ने धमकी भरे फोन आने का दावा किया है। वकीलों का कहना है कि इंग्लैंड में कई सिखों ने न्याय के लिए फोन किया था। ये सभी स्वचालित फोन कॉल हैं। उनसे पंजाब में किसानों और सिखों के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की मदद नहीं करने का आग्रह किया गया।
करीब एक दर्जन वकीलों ने धमकी देने वाली क्लिप मिलने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को भी धमकी भरा फोन आया। फिलहाल इन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एजेंसी ने 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने की जिम्मेदारी भी ली थी.
क्या थी धमकी?
उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में हिस्सा नहीं लेने को कहा गया था. उनका तर्क है कि 1984 के सिख दंगों और नरसंहार में एक भी आरोपी को दंडित नहीं किया गया था। इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा के उल्लंघन के मामले की सुनवाई कर रहा था. अदालत ने सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित एक अलग समिति को स्थगित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा.
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जज ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि जल्द ही एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) चंडीगढ़, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिरीक्षक (आईजी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं।
