डिजिटल डेस्क : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जहां देश की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन थी, वहीं शिवसेना ने इस स्थिति की तीखी आलोचना की थी। शिवसेना ने शुक्रवार को पूछा कि अगर ओबीसी संरक्षण के मुद्दे पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को बदनाम किया जा रहा है तो केंद्र सरकार की स्थिति क्यों है।
शिवसेना ने उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राज्य में ओबीसी कोटा बहाल करने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को धन्यवाद दिया है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय के जरिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया गया है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछड़ी जाति की जनगणना “प्रशासनिक रूप से कठिन और कठिन” थी और जनगणना के दायरे से ऐसी जानकारी को हटाना एक “सतर्क नीति निर्णय” था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक-आर्थिक और जनगणना (एसईसीसी), 2011 में कई गलतियां और गलतियां हैं.
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महाराष्ट्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया. महाराष्ट्र सरकार ने एक याचिका दायर कर केंद्र और अन्य संबंधित अधिकारियों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर एसईसीसी 2011 की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है, जो बार-बार अनुरोध के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है।
“अगर केंद्र सरकार ने ओबीसी के बारे में जानकारी साझा नहीं करने का फैसला किया है, तो पिछले कुछ महीनों में एमवीए सरकार की छवि क्यों खराब की गई है। राज्य सरकार को घेरने के लिए ओबीसी को मोहरे के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है?”
