डिजिटल डेस्क : केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना (पीएमजीकेवाई) को बंद करने के संकेत दिए हैं। लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत से लोगों के हाथ में काम नहीं होता है। अर्थव्यवस्था नहीं बदली। और इसलिए तृणमूल (टीएमसी) ने अनुरोध किया कि इस परियोजना को अगले छह महीने तक जारी रखा जाए। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अगले छह महीने के लिए मुफ्त राशन की मांग की है।
पत्र में उन्होंने गुहार लगाई, ”पूरा देश कोरोना से तबाह है। कुछ इलाकों में कोविड संक्रमण फिर से सामने आया है। ऐसे में 30 नवंबर के बाद भी मुफ्त राशन दिया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना अगले छह महीने के लिए प्रभावी है। देश में बहुत से लोगों को इतना फायदा होगा।” सौगत रॉय ने प्रधानमंत्री से इस मामले पर मानवीय रूप से विचार करने का अनुरोध किया।
शुक्रवार को केंद्र के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि केंद्र के पास 30 नवंबर से आगे मुफ्त राशन योजना जारी रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) में मुफ्त राशन वितरण का प्रस्ताव आर्थिक सुधार और केंद्र के खुले बाजार बिक्री परियोजना (ओएमएसएस) के कारण खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी वसूली के कारण केंद्र के पास नहीं आया है। नीति। पांडे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “देश की आर्थिक सुधार अच्छी चल रही है।” इसके अलावा, हमारी ओएमएसएस नीति में, खुले बाजार में खाद्यान्न की बिक्री भी असाधारण रूप से अच्छी है। इसलिए हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”
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इसके बाद पूरे देश में बहस शुरू हो गई। विपक्षी समूहों ने संकट में घिरे पीएम से इस्तीफा देने की मांग की। कारोबार में मंदी अभी खत्म नहीं हुई है। नतीजतन, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था अभी भी अव्यवस्थित स्थिति में है। और इसलिए केंद्र को कुछ और दिनों के लिए मुफ्त राशन वितरित करने दें। तृणमूल सांसद ने उस आरजी को लेकर प्रधानमंत्री से संपर्क किया।
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