लखनऊ: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक बार में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही हों. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की रोकथाम पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक कार्यालय होना चाहिए. केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कॉल सिस्टम को समय पर लागू करने की आवश्यकता है और घर से काम करने की संस्कृति को जरूरत के अनुसार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि यदि किसी निजी कार्यालय में कार्यरत कोई कर्मचारी प्रभावित होता है तो उसे न्यूनतम सात दिनों के वेतन के साथ छुट्टी दी जानी चाहिए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य है और किसी को भी बिना चेक के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में सभी आउट पेशेंट (ओपीडी) मरीजों को डॉक्टरों को देखने के लिए ऑनलाइन समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. विशेष परिस्थितियों में ही मरीज अस्पताल आएं। मरीजों को डिजिटल रूप से चिकित्सकीय सलाह लेने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले टीकाकरण का काम तेज करने की जरूरत है. इसके बाद घोषित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जिलों की पहचान कर शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मतदान की तारीख से 10 दिन पहले संबंधित जिले के प्रत्येक नागरिक के टीकाकरण की पुष्टि की जानी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सोमवार से एहतियाती खुराक दी गई है, जिन्हें कोरोना वायरस का पता चला है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक हर पात्र व्यक्ति को ऐहतियाती खुराक देने के निर्देश दिए हैं.
