Thursday, April 17, 2025
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अब जेल में भ्रष्टाचार, लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा से किया भ्रष्टाचार की शिकायत

लखनऊ :निखिल श्रीवास्तव : प्रदेश वो केंद्र सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को निशाना करते रूकते ही नहीं है। चाहै वो चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद सत्ता में विराजीत होने के बाद भी भ्रष्टाचार के नाम पर हमेशा सरकार विपक्ष पर हामला बोलते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार अब जेल में भी देखने को मिल रहा है। ये मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है । जहां अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ जेल में कैदियों के कल्याण के नाम पर बेचे जा रहे सामानों में भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा को शिकायत भेजी है.अमिताभ ने कहा कि लखनऊ जेल में सुविधा के नाम पर दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, बीड़ी आदि की बिक्री होती है.

उन्होंने कहा कि वहां हर सामान अपने वास्तविक मूल्य से काफी बढे मूल्य पर बेचा जा रहा है. उदाहरण के लिए 5 रुपये के पार्ले-जी बिस्कुट के 2 पैकेट, 10 रुपये का रिन साबुन, 10 रुपये का टूथपेस्ट का छोटा पैक 15 से 20 रुपये में बेचे जा रहे हैं. इसी तरह 01 रुपये का माचिस का डब्बा 5 रुपये  तथा पराग का आधा लीटर का फुल क्रीम मिल्क 29 रुपये की जगह 40 रुपये में बेचा जा रहा है.

इसी तरह हर सामान को बढे दाम पर बेचा जा रहा है. उन्होंने कहा कि  उनके पास इस संबंध में सबूत भी हैं.अमिताभ ने कहा कि उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के बाकि जेलों में भी यही स्थिति है, जिससे लाखों रुपये प्रति दिन की कमाई की चर्चा है.उन्होंने इस संबंध में जाँच कर कार्यवाही की मांग की है. अमिताभ सात माह जेल में रह कर अभी हाल में जमानत पर बाहर आये हैं.

सीएम ने कि‍या स्‍वागत…

इस बारे में जब dainikbhaskar.com ने जस्‍टि‍स संजय मि‍श्रा से संपर्क कि‍या तो उन्‍होंने सबसे पहले नि‍युक्‍ति‍ के लि‍ए कोर्ट का आभार जताया। इसके बाद उन्‍होंने कहा कि‍ अभी मीडि‍या के द्वारा ही उन्‍हें यह खबर मि‍ली है। जब नि‍युक्‍ति‍ संबंधी दस्‍तावेज उन्‍हें मि‍ल जाएगा तब वे लोकायुक्‍त को लेकर सामयि‍क बिंदुओं पर बात करेंगे।
यूपी के गवर्नर राम नाईक और सीएम अखि‍लेश यादव ने प्रदेश के नए लोकायुक्त के चयन के लि‍ए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। नाईक ने कहा, ‘मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमेशा सम्मान किया है। लोकायुक्‍त संबंधी नए आदेश का भी सम्‍मान करता हूं।’ सीएम ने कहा, ‘हमारी सरकार कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करती है।’

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