नई दिल्ली: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते चुनाव आयोग द्वारा रैलियों और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध 22 जनवरी तक जारी रह सकता है. हालांकि, चुनाव आयोग कुछ अन्य अभियान प्रतिबंधों में ढील दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी को चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक होगी. हालांकि चुनाव आयोग ने गोवा, यूपी, उत्तराखंड में टीकाकरण की गति पर संतोष व्यक्त किया है, लेकिन आयोग अभी भी पंजाब और मणिपुर में मौजूदा आंकड़ों और टीकाकरण की गति के बारे में चिंतित है।
बता दें कि कोविड-19 मामले के बढ़ने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में सीधी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. आयोग ने कहा कि वह बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और नए निर्देश जारी करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने, हालांकि, राजनीतिक दलों को एक बंद जगह में 300 व्यक्तियों की सीमा या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बैठकें करने की अनुमति दी है।
चुनाव आयोग ने यह फैसला मौजूदा हालात, हकीकत और हालात को देखते हुए लिया है. इसके अलावा शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव और निर्वाचन क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई डिजिटल बैठक में प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया गया. बयान में कहा गया, “22 जनवरी 2022 तक रोड शो, मार्च, साइकिल, बाइक, वाहन असेंबली और जुलूस की अनुमति नहीं होगी।” आयोग फिर स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे निर्देश जारी करेगा।
क्या है चुनाव आयोग का निर्देश
चुनाव आयोग ने कहा कि 22 जनवरी तक राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों, जिनमें संभावित उम्मीदवार या कोई अन्य चुनाव-संबंधित दल शामिल हैं, को सीधी रैली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, आयोग ने कहा, “राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा निर्धारित हॉल की क्षमता या सीमा के अधिकतम 300 लोगों या 50 प्रतिशत के साथ संलग्न स्थानों में बैठकों की अनुमति होगी।”
आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता और COVID-19 उपयुक्त प्रथाओं और दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। सपा ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय परिसर में कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए एक विशाल जनसभा की. लखनऊ में एक अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन “उल्लंघन” की जांच कर रहा है।
चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को चुनावी आचार संहिता और महामारी नियंत्रण उपायों से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 8 जनवरी को, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की और 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और इसी तरह के प्रत्यक्ष अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का अभूतपूर्व कदम उठाया।
‘डिजिटल रैलियों से होगी अमीर पार्टियों को मदद’
विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने चुनाव आयोग से सीधी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों में ढील देने का आग्रह करते हुए कहा है कि डिजिटल रैलियों से केवल उन धनी दलों को मदद मिलेगी जिनके पास संगठित होने के लिए अधिक संसाधन हैं।
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8 जनवरी को, आयोग ने प्रचार के लिए 16-सूत्रीय दिशानिर्देशों को भी सूचीबद्ध किया, जब उसने सार्वजनिक सड़कों और चौराहे पर ‘नुक्कड़ सभाओं’ पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उम्मीदवारों सहित लोगों की संख्या को घर-घर प्रचार के लिए सीमित कर दिया गया। मतगणना के बाद प्रत्याशियों और विजय जुलूसों पर रोक लगा दी गई।
