Friday, November 22, 2024
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राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी ने आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय किया औचक निरीक्षण

लखनऊ : प्रदेश में भाजपा की वापसी के बाद योगी कैबिनेट के राज्यमंत्री बने विजय लक्ष्मी ने अपना कार्यकाल संभालते हुए ग्राम्य विकास विभाग कार्यलय का औचक निरक्षण किया। औचक  निरक्षण के दौरान राज्यमंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए व्यापक दिशा निर्देश दिया। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचने के आदेश भी दिए हैं।

वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कार्यालय अवधि का जनहित में उपयोग किया जाए। केवल इतना ही नहीं किसी भी पटल पर फाइलें लंबित ना रखी जाएं उस पर तरित कार्य किया जाए उसका दिशा निर्देश भी दिए हैं।कर्मचारियों को सख्त आदेश है कि गांव और गरीबों के जीवन को संवारा ने की प्रयास करें।ग्राम्य विकास की योजनाओ का लाभ हर व्यक्ति को दिलाने के लिए भी गंभीर प्रयास करनि चाहिए।

योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिलाने के किये जाएं प्रयास : विजयलक्ष्मी गौतम

19 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की ग्राम्य विकास व समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने मंगलवार को जवाहर भवन स्थित ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों ही कार्यालयों में पहुंचकर उपस्थिति रजिस्टर देख कर अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यों व दायित्वों का सुचिता व ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। कहा कि किसी भी पटल पर कोई भी पत्रावली अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव, घर-घर पहुंचाई जाए और अधिक से अधिक पात्र लोगों को शीघ्र से शीघ्र योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी चर्चा की।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न अनुभागों में जा करके उन्होंने व्यवस्थाएं देखी। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने तथा अभिलेखों के विधिवत रखरखाव करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर जाता है, तो उसका अंकन उपस्थिति पंजिका पर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सरकार द्वारा लंच के लिए आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है। समय की बर्बादी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में उन्होंने नियोजन अनुभाग, बजट अनुभाग, स्थापना अनुभाग आदि के रजिस्टर देखें और अनुभागों में जाकर भी उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया। कहा कि शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन पूरी गतिशीलता के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाए

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