लखनऊ : दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार का घेराव किया है. पूर्व सीएम ने कहा कि जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर से गरीब लोगों के प्रभावित हो रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं.
भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण- मायावती
मायावती ने ट्वीट कर लिखा, ‘दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाये जा रहे हैं जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं.
बुलडोजर की कार्रवाई में गरीब लोग भी पिस रहे- मायावती
मायावती ने आगे कहा कि देश में जहां भी दंगे और हिंसा होती है वहां कार्रवाई के नाम पर तुरन्त बुलडोजर चलाया जाता है. जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं, यह उचित नहीं, बल्कि जो मूले दोषी हैं तो उनके विरुद्ध ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिये साथ ही, धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म हो रहा है. इसका देश विरोधी ताकतें भी गलत फायदा उठा सकती हैं. उन्होंने अपनी यह सलाह देते हुए सरकार को इस संबंध में सोचने के लिए कहा.
1. दिल्ली के जहाँगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाये जा रहे हैं जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं।
— Mayawati (@Mayawati) April 21, 2022
क्या था जहांगीरपुरी हिंसा का मामला
दरअसल, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंत पर निकाली गई शोभायात्रा पर पथराव के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. इस घटना के पुलिसकर्मियों समेत आठ लोगों के घायल होने की सूचना मिली. इसके अलावा कई जगहों पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया.
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जहांगीरपुरी कार्रवाई मामले में अब तक क्या हुआ
इस घटना के बाद जहांगीरपुरी में एनडीएमसी की ओर से जारी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिया है. आज इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.