बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुस्लिम छात्रों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई शुरू की. इससे पहले गुरुवार को, अदालत ने सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया, राज्य के अटॉर्नी जनरल को जवाब देने के लिए समय मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि हिजाब पर प्रतिबंध कुरान पर प्रतिबंध लगाने के समान है।
शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो राज्य के महाधिवक्ता. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निर्देश शिक्षा अधिनियम के अनुरूप है। हम मानते हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। महाधिवक्ता ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत शक्ति का दायरा राज्य द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 25 में नहीं है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का विवाद दिसंबर में शुरू हुआ, जब कर्नाटक के उडुपी जिले के छह छात्रों ने आवाज उठाई। इसके बाद छात्राएं हाई कोर्ट में आवेदन करने गईं। तब से यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक चिन्ह पहनकर स्कूल जाने पर अस्थायी रोक लगा दी है।
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