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संसदीय समिति की पेशी में फेसबुक ने लगाई गुहार कहा, कोविड-19 की वजह से फिजिकली नहीं आ सकते हम। समिति का जवाब, अफसरों को भेजिए वैक्सीन हम लगवा देंगे।
केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए नए 80 नियमों को लेकर अब सरकार काफी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रही है जिसके चलते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थाई समिति ने फेसबुक की एक अर्जी पर कंपनी को जोरदार फटकार लगाई है। Facebook Ne Samiti Me
फेसबुक द्वारा संसदीय समिति में अगली पेशी को लेकर समिति से कोविड पॉलिसी का हवाला देते हुए यह कहा था कि हमारे अधिकारी इसमें फिजिकली शामिल नहीं हो
सकते इसलिए इसे वर्चुअल किया जाए जिस पर समिति के पैनल ने जवाब देते हुए कहा कि आप अपने अधिकारियों को भेजिए उन्हें वैक्सीन हम लगवा देंगे।
फेसबुक का क्या कहना है?
Facebook Ne Samiti Me
संसदीय समिति की पेशी को लेकर फेसबुक द्वारा कहा गया कि कंपनी के नियमों के मुताबिक कोरोना के वक्त कंपनी के अधिकारियों को किसी भी तरह की मीटिंग में फिजिकली शामिल होने की मनाही है जिसके लिए अधिकारी सेल्फ वर्चुअल माध्यम से ही मीटिंग कर सकते हैं जिसके लिए फेसबुक ने समिति से अनुरोध करते हुए पेशी में वर्चुअल पेश होने की इजाजत मांगी थी।
समिति ने फेसबुक की मांग पर दिया करारा जवाब।
संसदीय समिति फेसबुक द्वारा दिए गए स्तर पर काफी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रही है जिसके लिए समिति ने कहा कि किसी भी पेशी को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता इसलिए कंपनी के अधिकारियों को फिजिकली तौर पर मौजूद होना ही होगा इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने भी कंपनी से उन अधिकारियों की सूची मांगी जिन्हें समिति के सामने कंपनी भेजना चाहती है।
जिसके लिए शशि थरूर ने कहा कि समिति खुद इन अधिकारियों का वैक्सीनेशन करवाएगी और इन्हें आने के लिए पर्याप्त समय देगी जिस पर फेसबुक ने संसदीय पैनल द्वारा पूछे गए कंपनी के रुख पर जवाब देने से इनकार कर दिया।
संसदीय समिति ने फेसबुक के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया कंपनी जैसे यूट्यूब गूगल इनके लिए भी कहा कि इन्हें भी पैनल के सामने फिजिकली ही आना होगा हालांकि समिति द्वारा अभी तक इन कंपनियों को बुलाने के लिए कोई भी तारीख का निश्चय नहीं हो पाया है। Facebook Ne Samiti Me
समिति के सामने ट्विटर के अफसर हो चुके हैं पेश।
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संसदीय समिति के सामने फेसबुक के अधिकारियों को बुलाने से पहले ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया गया था जिनकी पेशी बीते शुक्रवार को हुई जिस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर को उसके प्लेटफार्म के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के मुद्दे पर तलब किया जिस दौरान ट्विटर इंडिया के लीगल विंग से आयुषी कपूर और पॉलिसी विंग से शगुफ्ता कामरान ने कंपनी का पक्ष समिति के सामने रखा।
पेशी के दौरान समिति से ट्विटर के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं जिस पर ट्विटर द्वारा उपस्थित अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार है जिस पर समिति के पैनल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है आपकी पॉलिसी नहीं।
इसके साथ ही ट्विटर को लेकर समिति ने महत्वपूर्ण पॉलिसी पर निर्णय लेने के लिए अधिकारों और कंपनी में चीफ कंप्लायंस ऑफीसर के नियुक्ति को लेकर भी अधिकारियों से सवाल किए और इसके जल्द से जल्द नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं।
Written By : Shruti Dixit
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