दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं | दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है | दरअसल , आरोप हैं कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है | बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है | इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए |
पिछले साल लागू हुई थी नई नीति
दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी , जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे | अब तक , नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं | दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी| वहीं, दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था |
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया , जब हाल ही में केजरीवाल की सिंगापुर दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है | दरअसल , एलजी सक्सेना ने हाल ही में केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अनुमति वाली अर्जी को खारिज कर दिया था | उन्होंने केजरीवाल को सिंगापुर समिट में न जाने की सलाह दी है , क्योंकि यह मेयरों का समिट है | वहीं, आम आदमी पार्टी ने उप राज्यपाल पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया | इतना ही नहीं आप सरकार ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है | माना जा रहा है कि शराब नीति को लेकर एलजी के इस कदम के बाद टकराव और बढ़ सकता है |
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